PAN card: पैन कार्ड आज केवल आयकर रिटर्न दाखिल करने का साधन नहीं रह गया है, बल्कि यह लगभग हर वित्तीय कार्य के लिए अनिवार्य दस्तावेज बन चुका है। बैंक खाता खोलने से लेकर संपत्ति की खरीद-बिक्री तक पैन कार्ड का इस्तेमाल आवश्यक है। ऐसे में सरकार जब भी इसके नियमों में बदलाव करती है तो करोड़ों लोगों पर सीधा असर पड़ता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को लेकर एक नया नियम लागू किया है जो सभी नागरिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
नए पैन कार्ड पर स्वतः आधार लिंकिंग
सरकार के नए प्रावधान के अनुसार अब यदि कोई व्यक्ति नया पैन कार्ड बनवाता है तो उसे आधार से जोड़ने के लिए अलग से प्रक्रिया पूरी करने की आवश्यकता नहीं होगी। पहले लोगों को पैन और आधार लिंक कराने के लिए वेबसाइट की तकनीकी समस्याओं और अतिरिक्त शुल्क का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब नया पैन कार्ड जारी होते ही स्वचालित रूप से आधार से लिंक हो जाएगा और यह सेवा बिल्कुल निःशुल्क होगी। इससे आवेदकों का समय और श्रम दोनों बचेंगे।
पुराने पैन कार्ड धारकों के लिए चेतावनी
जिन लोगों के पास पहले से पैन कार्ड है उनके लिए सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब सभी पुराने पैन कार्डधारकों को अपने कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि समय पर यह प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। निष्क्रिय पैन कार्ड से किसी भी प्रकार का वित्तीय लेन-देन या कानूनी आर्थिक कार्य नहीं किया जा सकेगा। इसलिए पुराने कार्डधारकों को तुरंत यह प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।
आसान और सुविधाजनक लिंकिंग प्रक्रिया
आयकर विभाग ने पैन और आधार लिंकिंग की प्रक्रिया को बेहद सरल और सहज बना दिया है। नागरिक आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन लिंकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी वसुधा केंद्र या जन सेवा केंद्र पर जाकर भी यह कार्य पूरा किया जा सकता है। इन विकल्पों से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों के लिए सुविधा उपलब्ध हो गई है।
नए नियम से होने वाले लाभ
सरकार का यह नया नियम आम जनता के लिए कई लाभ लेकर आया है। नए आवेदकों को अलग से आधार लिंकिंग की झंझट से छुटकारा मिलेगा जबकि पुराने कार्डधारकों को सिर्फ एक बार यह प्रक्रिया पूरी करनी है। इससे उनका पैन कार्ड हमेशा सक्रिय रहेगा। साथ ही टैक्स व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। समय, धन और ऊर्जा की बचत के साथ-साथ सरकारी कार्यों में अनावश्यक देरी भी समाप्त होगी।
